मध्यम व छोट्या शहरामध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे, अथवा सदर जमिनी भाडेपट्टयाने देऊन नियोजित शहर विकासास चालना देणे व त्यायोगे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या विकास निधी व मालमत्ता कराद्वारे त्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनुषंगाने धोरण तयार करण्याकरीता समिती गठीत करणेबाबत.