महाराष्ट्र शासन निर्णय › विधी व न्याय विभाग › 2026
महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण,मुंबई या कार्यालयांतर्गत, विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 च्या कलम 22 ब अन्वये मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार ठिकाणी स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी लोकअदालतीकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या 24 तात्पुरत्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत.
विभाग विधी व न्याय विभाग दिनांक 09-03-2026 वर्ष 2026 GR कोड 202603091533558512 PDF आकार 229 KB संबंधित शब्द · Related keywords
विधी व न्याय विभाग — इतर शासन निर्णय सन 2026-27 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. जे-5, मुख्य लेखाशीर्ष 7610, शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे, याखालील उपशीर्ष 19-10-2026 श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यास, प्रभादेवी, मुंबई यांचेकरीता मंदिरालगतची राम मेन्शन को.ऑप. हौ. सोसायटी, एस. के. बोले15-10-2026 विधि व न्याय विभाग (खुद्द) विभागातील मा. सचिव (विधि विधान) यांना कार्यालयीन कामकाजाकरिता आवश्यक एक नग पल आयपॅड प्रो व त्15-10-2026 सन 2026-27 अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. मागणी क्र. जे-5, मुख्यलेखाशीर्ष 7610, शासकीय कर्मचारी इत13-10-2026 धर्मादाय रुग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या योजनेमध्ये मा. उच्च न13-10-2026 वाळुज महानगर, जि.छत्रपती संभाजीनगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी हे न्यायालय स्थापन करणे 12-10-2026 नागपूर येथे दिनांक 24.10.2026 रोजी होणाऱ्या विभागीय मध्यस्थ परिषदेसाठी रू.80,00,000/- इतक्या खर्चास मान्यता देण्याबाबत.09-10-2026 सरकारी वकीलांचे कार्यालय, उच्च न्यायालय, खंडपीठ नागपूर व मुख्य सादरकर्ता अधिकारी, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागप09-10-2026 2026 मधील इतर GR